तुमचं म्हणणं “खरेदी केलेल्या जमिनीची नोंदणी रद्द होणार” हे चुकीचं आहे – प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात असे कोणतेही नियमानुसार नोंदणी रद्द करायचा निर्णय घेतलेला नाही. उलट, सरकारने अनेक सुधारणा आणून जमिनीच्या व्यवहारांना नियमात आणण्याचा आणि पारदर्शकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खालीलप्रमाणे थोडक्यात माहिती देत आहे:
महत्त्वाच्या बदलांचा आढावा (महाराष्ट्र, 2025)
1. तुकडेबंदी कायदा रद्द करणे
उपनगरी भागात “Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947” हा नियम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यानुसार, १ गुंठा (करीब 1,089 चौ. फू.) इतके तुकडे पूर्वी (1 जानेवारी 2025 पूर्वी) झालेले नियमित केले जातील, त्यामुळे त्यांची नोंदणी, बांधकाम परवाना इ. प्रक्रिया आता शक्य होणारी आहे.
भविष्यातील व्यवहारांवर मात्र शहरी विकास नियम लागू असतील.
यासाठी 15 दिवसांत SOP (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया) तयार करण्यात येणार आहे.
2. शेती जमिनींच्या वाटणीवर नोंदणी शुल्क माफी
शेतकऱ्यांवर येणारा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी नियमित वाटणी कागदपत्रांसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
पूर्वी जरी स्टँप शुल्क नाममात्र (₹100) असले तरी नोंदणी शुल्क मूल्याच्या 1% (किंवा ₹30,000 पर्यंत) आकारलं जात असे. आता ते शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.
या निर्णयाने अंदाजे 70 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे, आणि भविष्यात कायदेशीर तक्रारी कमी होतील.
3. नोंदणी प्रक्रियेतील आधुनिक सुधारणा
सरकारने जमिनीच्या नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, आणि डिजिटल करण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या आहेत:
डिजिटल नोंदणी प्रणाली, जिथे सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता येतील.
आधार लिंकिंग आणि बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी अनिवार्य.
नोंदणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करणे.
ई-स्टॅम्पिंग, डिजिटल स्वाक्षरी आणि ऑनलाइन फी भरण्याची सोय.
तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी मोजणी नकाशा (Survey Map) आणि सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी बंधनकारक (विशेषतः जिरायती – 20 गुंठे, बागायती – 10 गुंठे पेक्षा कमी भागांसाठी).
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित नवीन नोंदणी कायद्यात नोंदणी महानिरीक्षकांना बनावट दस्तऐवज रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
निष्कर्ष
नोंदणी रद्द होणार नाही, उलट सरकारने रद्द अथवा तुकडेबंदी नियम सुधारणेमुळे अनेक व्यवहारांना कायदेशीर मार्गाने नोंदणीची संधी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून वाटणी कागदपत्रांसाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येत आहे.
डिजिटलीकरण आणि पारदर्शकता वाढविण्याच्या दिशेने प्रमुख सुधारणा केल्या गेल्या आहेत.
जर तुम्हाला एखादा विशेष घटक (जसे डिजिटल नोंदणी SOP, मापाचा नकाशा, किंवा नोंदणी रद्द प्रक्रिया) अधिक तपशीलात जाणून घ्यायचा असल्यास, कृपया सांगू शकता—I’ll give you a deeper breakdown!