हे महत्त्वाचे आहे: “ई‑केवायसी न केल्यास रेशनकार्ड रद्द केले जाऊ शकते किंवा मोफत रेशन थांबू शकतो”—अशी केंद्र सरकारने सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे .
सध्याची स्थिती (जुलै 2025 पर्यंत)
केंद्र सरकारने ई‑केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. तुम्ही वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर:
मोफत रेशन सुविधा थांबू शकते
तुमचे रेशनकार्ड किंवा त्यातील एखाद्या सदस्याचे नाव काढले जाऊ शकते .
न्यायालयीन दृष्टीकोन (ओडिशा येथील प्रकरणाने अधोरेखित)
ओडिशा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ई‑केवायसीची गैरपूर्तता रेशन कार्ड रद्द करण्यासाठी योग्य कारण नाही, आणि अभीपर्यंत कोणताही कार्ड धारक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टममधून वगळला गेला नसतो .
न्यायालयाने राज्य सरकारला जागरूकता अभियान राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच न्यायालयाने कोणत्याही नागरिकाचा रेशन कार्ड रद्द केला गेला नाही, अशी माहितीही स्पष्ट केली .
सारांश – पुढची कारवाई कशी करा:
मुद्दा तपशील
जागरूकता अभियान न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार सरकारने रेशन दुकानांवर, ग्रामपंचायतींत, जनजागृतीद्वारे माहिती पोहोचवावी.
लाभ थांबण्याची शक्यता केंद्राकडून दिलेल्या सूचना आणि राज्य पातळीवरील जाहीर निष्कर्षांवर आधारीत सूचना कालबाह्य होण्याचे धोके कायम आहेत.
दस्तऐवज आणि अंमलबजावणी तुम्ही कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी ई‑केवायसी वेळेत पूर्ण करा—आधारशी लिंक, बायोमेट्रिक, इतर आवश्यक कागदपत्रांसह.
अधिकार असणे ही एक अधिकारात्मक प्रक्रिया आहे, तसेच लाभ थांबण्याच्या वेळी तुम्हाला लवकरात लवकर प्रतिसाद देण्याचा अधिकार आहे.
तुमच्याकडे अधिक माहितीसाठी किंवा स्थानिक पातळीवरील स्थिती जाणून घ्यायची असल्यास—जसे की तुमच्या जिल्ह्यात काय नियम लागू आहेत किंवा शिबिर कधीच्या आहेत—मी त्यासाठीही मदत करू शकेन.