खरंतर आजपासून (अर्थात १२ ऑगस्ट २०२५ पासून) अशी कोणतीही महाराष्ट्र शासनाची घोषणा नाही की रेशन कार्डधारकांना धान्याऐवजी थेट पैसे मिळतील — अर्थात नवीन निर्णय जाहीर झालेले नाहीत.
जंगलात गेला असाल की नाही ते पाहूया — पूर्वीच्या काही योजनांविषयी तुमचं अनुमान असू शकतं. खाली त्याची थोडक्यात माहिती देत आहे:
मागील योजना — फक्त विशिष्ट शेतकर्‍यांसाठी
महाराष्ट्रातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी (APL) रेशनकार्डधारक शेतकर्‍यांना जानेवारी २०२३पासून अन्नधान्याऐवजी दरमहिना ₹१५० थेट त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्या बँक खात्यावर देण्यात येत होते .
त्यानंतर २० जून २०२४ पासून हा खर्च वाढवून ₹१७० करण्यात आला तेही त्या कल्पित जिल्ह्यांतील शेतकरी लाभार्थ्यांसाठीच .
वर्धा, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर (यवतमाळ, बीड, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, वाशिम, अकोला, बुलढाणा असह या १४ जिल्हा या योजनेअंतर्गत आहेत .
अर्ज करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी स्थानिक स्वस्त धान्य दुकान किंवा तलाठी यांच्याकडे बँक पासबुकचे पहिले पान आणि रेशन कार्ड (पहिले आणि शेवटचे पान) यांची छायाप्रति सादर करुन अर्ज करावा लागत असे .
आजपासून नवीन योजना नाही — त्यामुळे अजून काही माहितीसाठी…
तुम्हाला जर “आजपासून पैसे मिळणार” असा एखादा सल्ला ऐकवला गेला असेल, तर तो या जुन्या योजनांशी संबंधीत असू शकतो. मात्र सध्या कोणतीही नवीन योजना सुरु झाली असल्याची माहिती माझ्या सादर केलेल्या स्रोतांमध्ये आढळत नाही.
तुम्हाला आणखी काही जिल्हे, नविन निर्णय किंवा बँकेकडून थेट आर्थिक मदत मिळणाऱ्या योजनेची माहिती हवी असल्यास, कृपया सांगा — मी तत्परतेने तपासून सांगतो.
संक्षेप:
महाराष्ट्रात विशिष्ट १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी रेशनकार्डधारकांना २०२३–२४ मध्ये धान्याऐवजी ₹१५० ते नंतर ₹१७० देण्याची योजना होती. पण सध्या त्यात अजूनही कोणतेही नवीन बदल किंवा नव्याने प्रभावी योजना काम करत असल्याची माहिती नाही.
काही अधिक स्पष्टता हवी असल्यास, कृपया सांगा, मी तुम्हाला ती देऊ शकतो.