आप सही संकेत देत आहात—भारतामध्ये 1 जानेवारी 2025 पासून संपत्ति रजिस्ट्री (land/property registry) प्रक्रियेत मोठे नियम बदल झाले आहेत. त्यामध्ये रजिस्ट्री प्रक्रियेला डिजिटल, पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्याचा प्रयत्न आहे. आणि हो—रजिस्ट्री रद्द (cancellation) करणे यापुढे अधिक सोपे केले गेले आहे. चला, थेट मुद्द्यांमध्ये जाणून घेऊया.
५ मुख्य बदल (Property Registration Rules – 2025)
1. पूर्णपणे डिजिटल रजिस्ट्री प्रक्रिया
दस्तऐवज ऑनलाइन सबमिट करणे, डिजिटल सिग्नेचर, आणि पंजीकरणानंतर लगेच डिजिटल प्रमाणपत्र मिळणे यांचा समावेश आहे.
2. आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य
नोंदणीदरम्यान आधार लिंकिंग व बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक करून फसवणूक रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.
3. ** रजिस्ट्री प्रक्रिया दरम्यान व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य**
या पद्धतीने भविष्यातील वादग्रस्त परिस्थिती हाताळण्यास आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करणे शक्य होते.
4. स्टांप शुल्क आणि शुल्क ऑनलाइन भरणे
भ्रष्टाचार कमी करणे आणि सोपे आर्थिक व्यवहार सुनिश्चित करणे यात महत्त्व आहे.
5. GIS/Geo‑tagging, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आणि डिजिटल पासबुक
जमीनावर GPS लिंक, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड, आणि डिजिटल पासबुक यांचा वापर करून संपत्ति सुरक्षितता व कोळमाव रोखणे शक्य झाले आहे.
6. नवीन कायदे व बिल (Registration Bill, 2025)
सध्याचा 117 वर्षांचा Registration Act बदलण्यासाठी आणि संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रियेला मॉडर्न टेक-आधारित स्वरूपात आणण्यासाठी सरकारने एक ड्राफ्ट Registration Bill 2025 तयार केला आहे
रजिस्ट्री रद्दीकरण (Cancellation) आता सहज – कारण आणि प्रक्रिया
रद्दीकरणासाठी दीर्घिका (time‑limit)
संदेशानुसार, बहुतेक राज्यांमध्ये रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे.
वैध कारणे (Valid Reasons)
फसवणूक, गैरविधी, कुटुंबातील वाद, आर्थिक अडचणी, किंवा दस्तऐवजांमध्ये त्रुटी असल्यास रद्दीकरणासाठी grounds आहेत.
ऑनलाइन आणि ऑफलाइन प्रक्रिया
शहरी भागात नगर निगम/रजिस्ट्री विभागातून संपर्क, ग्रामीण भागात तहसील कार्यालयातून संपर्क, आणि अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाइन फॉर्म, बायोमेट्रिक सत्यापन, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, पूर्व निर्दिष्ट दस्तऐवजांसह प्रक्रिया सोपी केली आहे.
लगेच डिजिटल प्रमाणपत्र
रद्दीकरण पूर्ण झाल्यावर एक डिजिटल प्रमाणपत्र (digital cancellation certificate) लगेच प्राप्त होते.
सारांश सारणी
मुद्दा बदल
प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल, ऑनलाईन फॉर्मिंग व सबमिशन
दस्तऐवज आधार, पॅन, टाइटल/सेल डीड, कर रसीद, फोटो‑ID, GIS कोऑर्डिनेट्स
सुरक्षितता बायोमेट्रिक, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, डिजिटल सिग्नेचर
शुल्क स्टॅम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाईन भरणे
रद्दीकरण 90 दिवसांच्या आत, डिजिटल प्रमाणपत्र, कारणांवर आधारित
कायदे Draft Registration Bill 2025; राज्य / केंद्र बदलांची तयारी
्
निष्कर्ष
हो—नवीन नियमांसह संपत्ती रजिस्ट्री लागू करणं आणि रद्द करणं आता अधिक सोपं, वेगवान आणि सुरक्षित झाले आहे. ऑनलाइन सबमिशन, बायोमेट्रिक सत्यापन, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि डिजिटल दस्तऐवजांसह प्रक्रिया पारदर्शक झाली आहे. ९० दिवसांच्या आत नोंदणीकृत रद्दीकरण शक्य आहे, तसेच रद्दीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर लगेच digital certificate मिळण्याची सोय लागू आहे.
तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट राज्यातील प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट सूची, किंवा ऑफिशियल पोर्टलची माहिती हवी असल्यास सांगा—पत्ता द्या, मी तपासून देतो