तुमच्या प्रश्नानुसार, जमीन खरेदी-विक्रीसाठी लागू झालेले नवीन नियम (Property Registry New Rules) आणि त्यानुसार आता रजिस्ट्री रद्द करणे अधिक सोपे झाले आहे का, हे मी तपासले आहे. पुढे संपूर्ण माहिती मराठीत सादर आहे — कृपया खालील तपशील आणि संदर्भ पाहा!
जमीन रजिस्ट्रीतील नवीन महत्त्वाचे बदल
1. पूर्णपणे डिजिटल नोंदणी आणि पारदर्शक प्रक्रिया
डिजिटल रजिस्ट्रेशन: आता जमीन / मालमत्ता नोंदणी संपूर्णपणे ऑनलाइन होते. कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सबमिट करावी लागतात, डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य आहे, आणि नोंदणी झाल्यावर डिजिटल प्रमाणपत्र मिळते .
आधार लिंकिंग आणि बायोमेट्रिक पडताळणी: विक्रेता व खरेदीदार दोघांनाही आधाराद्वारे आपली ओळख पटवावी लागते .
व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: रजिस्ट्री प्रक्रियेची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य आहे, जी भविष्यातील वादांसाठी पुरावा म्हणून उपयुक्त ठरते .
ऑनलाइन फी पेमेंट: स्टँप शुल्क व इतर फी ऑनलाइन भरावी लागते, रोख रक्कम स्वीकारली जात नाही. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो .
डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड व डिजिटल ID: प्रत्येक मालमत्तेसाठी विशिष्ट डिजिटल ID तयार केला जातो, तसेच QR कोडयुक्त डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध होतात, यामुळे मालमत्तेचा इतिहास तपासणे सोपे होते .
2. ‘एक राज्य — एक नोंदणी’ (One State — One Registration) उपक्रम
महाराष्ट्रात 1 एप्रिल 2025 पासून लागू झालेला हा उपक्रम नागरिकांना राज्याच्या कोणत्याही जिल्ह्याच्या दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयातून व्यवहार नोंदवण्यास परवानगी देतो.
त्यामुळे प्रवास, वेळ आणि खर्चाची बचत होते.
दस्तावेजांवरील अडथळे कमी होतात आणि व्यवहार जलद होऊ शकतात .
3. ‘Easy Registry’ प्रणाली – पंजाब उदाहरण
पंजाबमध्ये ‘Easy Registry’ प्रणाली लाँच करण्यात आली आहे (मे 2025).
योय्यता — मधील कोणत्याही Sub-Registrar कार्यालयातून नोंदणी करता येते.
ऑनलाइन दस्तऐवज सबमिशन, घरपोच सेवा, अनुद्भव प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवणे — फसवणूक आणि दलाली कमी करणे हे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
प्रक्रिया 48 तासांत पूर्ण होऊ शकते .
4. देशभरातील सुधारित कायदे आणि मसुदे
केंद्र सरकारने Registration Act, 1908 या जुन्या विधेयकाला बदलण्यासाठी Registration Bill/Draft 2025 तयार केला आहे.
बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर तात्काळ अधिकार नोंदणी विभागाला दिला जाईल; न्यायालयीन प्रक्रियेकडचे अवलंबित्व कमी होईल.
सरकारी जमिनीच्या व्यवहारांवरील निर्बंध लागू केले जात आहेत (उदा. देवभूमी, वनजमीन) .
5. रजिस्ट्री रद्द करण्यासंदर्भातील तरतुदी
नवीन नियमांनुसार, फर्जी दस्तऐवजावर झालेल्या रजिस्ट्रीला तात्काळ रद्द करता येईल, ज्यावर संबंधित व्यक्तीकडे राज्य सचिवांकडे अपील करण्याचा अधिकार असेल .
काही ब्रॉडकास्टेड न्युज लेखांनुसार, रजिस्ट्री रद्द करण्यासाठी योग्य कारण (जसे की गैरकानूनी पद्धत, आर्थिक कारण, कुटुंबातील आपत्ती) असेल तर ती प्रक्रियाही सुलभ केली गेली आहे; अनेक राज्यात 90 दिवसांत रजिस्ट्री रद्द करण्याची मर्यादा लागू आहे .
6. झारखंडमध्ये विशेष तरतूद
झारखंडात 2 लाख रुपयांच्या वरच्या संपत्तीच्या व्यवहारांमध्ये, रजिस्ट्रीसाठी बँक ट्रांझॅक्शनचे पुरावे अनिवार्य केले आहेत — पारदर्शकता व कालेधनावर आळा घालणे ही उद्दिष्टे आहेत .
7. दिल्लीत नवीन नियम
दिल्लीमध्ये रजिस्ट्रीसाठी आता NOC (No Objection Certificate) आणि LSR (Legal Scrutiny Report) अनिवार्य नाही, जर दस्तऐवज स्पष्ट आणि योग्य असतील .
सारांश: नियम रद्द करणे खरोखरच सोपे झालेत काय?
सुधारणा रजिस्ट्री रद्दी करता येते का? अधिक माहिती
डिजिटल + आधार + बायोमेट्रिक होय — फर्जी दस्तांवर तात्काळ कार्रवाई करता येते रजिस्ट्रेशन बिल 2025 मध्ये स्पष्ट
90 दिवसाची मर्यादा होय — काही राज्यांत रद्द प्रक्रिया ●<90 दिवसात शक्य विधानात्मक प्रदान
झारखंड बँक ट्रांझॅक्शन अनिवार्य होय — आर्थिक व्यवहार स्पष्ट विश्वासार्हता वाढवणे
NOC/LSR अनिवार्य नाही होय — दस्तऐवज स्पष्ट असल्यास रजिस्ट्री सुलभ दिल्लीतून अमलबजावणी
निष्कर्ष
हो, नवीन नियमांमुळे रजिस्ट्री रद्द करणे निश्चितच सहज झाले आहे, विशेषतः त्या व्यवहारांसाठी जे:
फर्जी किंवा बनावट दस्तऐवजांच्या आधारे झालेले असतील,
किंवा जिथे संबंधित व्यक्तील रणनीतिक कारणे (आर्थिक/कुटुंबीय) दर्शवता येतात.
डिजिटल प्रक्रिया, आधार व बायोमेट्रिक पडताळणी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग — या सर्वांनी पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवला आहे.
राज्यांनुसार, रद्दीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित आणि त्वरित झाली आहे.
आणखी काही जाणून घ्यायची इच्छा आहे का?
मध्यस्थांची गरज कमी झाली का? आपण महाराष्ट्रात आहात, पण तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील विशेष प्रक्रिया, e
‑registration पोर्टल किंवा “एक राज्य एक नोंदणी” बाबत अधिक माहिती हवी असल्यास, मला विचारू शकता!