भारतीय (विशेषतः महाराष्ट्रातील) जमीन खरेदी–विक्री आणि रजिस्ट्रीकरणाशी संबंधित नवीन नियम आणि बदलांविषयी तुम्हाला माहिती देत आहे:
मुख्य बदल – काय बदलले आणि काय लक्षात घ्यायचं?
१. डिजिटायझेशन आणि ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण
केंद्र सरकारने Registration Bill, 2025 तयार केला आहे, ज्यामुळे 117 वर्ष जुना Registration Act, 1908 बदलला जाईल. या नव्या विधेयकानुसार संपत्तीची रजिस्ट्रीण पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होऊ शकते—दस्तऐवजांची ऑनलाइन सबमिशन, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र, आणि संपत्तीचे डिजिटल रेकॉर्ड याचा समावेश आहे .
या बदलामुळे प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होणार आहे .
२. आधार-आधारित बायोमेट्रिक पडताळणी
रजिस्ट्रीकरणासाठी आधार लिंकिंग आणि बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आयरिस) पडताळणी अनिवार्य केली जाते .
1 जुलै 2025 पासून सर्व प्रक्रिया डिजिटल होणार असून पेमेंट्स ऑनलाईन, कागदी प्रक्रिया कमी आणि पारदर्शकता वाढली आहे .
३. ब्लॉकचेन व जीआयएस पद्धतींचा वापर
काही राज्यांमध्ये रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरले जात आहे, ज्यामुळे डेटा बदलणे अवघड होते .
जीआयएस आधारित नकाशे वापरून जमीन/प्लॉटची अचूक सीमारेषा पडताळली जाऊ शकते, परिणामी जमीनविरोध अधिक चांगल्या प्रकारे तपासली जाते .
४. पेमेंट्स आणि ॲपॉइंटमेंट्स ऑनलाईन
स्टँप ड्यूटी आणि रजिस्ट्री फी यू.पी.आय., नेट बँकिंग किंवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड वापरून ऑनलाईन भरली जाईल .
आधी ऑनलाईन अपॉइंटमेंट घेतल्याशिवाय सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही .
५. विक्रेत्यांकडून अधिक पारदर्शकता (Seller Disclosures)
विक्रेते (sellers) यांना जमीनविषयीची सर्व माहिती खुलासा करावी लागेल—जसे कि मागील मालकीचा इतिहास, लोन, तलाठी, कोणतेही मुक्काम किंवा वाद विद्यमान असल्यास .
यामुळे खरेदीदारांना अधिक माहिती आणि सुरक्षा प्राप्त होईल.
६. चुकीचे भागवाटप (Gunthewari) कायद्याचा रद्द
महाराष्ट्र सरकारने Maharashtra Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act (Tukde‑Bandi law) रद्द केला आहे. त्याअंतर्गत 1 गुनठा (1089 sq ft) पर्यंत जमिन विभाजन करणाऱ्यांना (1 जानेवारी 2025 पूर्वी केलेल्या gunthewari) नियमित करण्याची परवानगी मिळणार आहे—यामुळे पैजावर असणाऱ्या हजारो मालकांना लाभ होईल .
७. नकाशा, आधार, आणि डिजिटल सर्वे
Digital India Land Records Modernization Programme अंतर्गत महाराष्ट्रात जमीन सर्वे, नकाशा, आणि डिजिटल मॅपिंगचे कामे सुरु आहेत. 70% गावांच्या रेकॉर्ड्स स्कॅन करण्यात आले असून, सप्टेंबर 2025 पर्यंत गावांची साइट मॅपिंग पूर्ण करावी लागेल .
भविष्यात रजिस्ट्रीकरणासाठी “survey before registry” धोरण लागू होईल ज्यामुळे वाद आणि एन्क्रॉचमेंट्स कमी होऊ शकतील.
८. महाराष्ट्रातील अन्य सुधारणा
नवी मुंबई महापालिकेने Property Identity Card सुरू केले आहे. त्यात प्रॉपर्टी क्रमांक, पत्ता, क्षेत्रफळ, कर माहिती इत्यादी सर्व माहिती एका कार्डावर दिली जाते—हे पारदर्शकतेसाठी आणि व्यवहार सुलभतेसाठी मदत करेल .
९. इतर राज्यांतील डिजिटल सुधारणा
कर्नाटक विधेयक मंजूर झाले आहे ज्यात शासनाने दिलेली जमीन, त्यावरचे गहाण हक्क किंवा शासकीय बांधकाम यांसाठी ऑनलाइन रजिस्ट्री digitised signatures (sub‑registrar च्या डिजिटल सहीसह) वापरून शक्य होणार .
तमिळनाडूमध्ये “presenceless” रजिस्ट्री सुरू होणार आहे—म्हणजेच परवाना, MODs इत्यादी ऑनलाईन करणे शक्य होईल, सब‑रजिस्ट्रार कार्यालयात जाऊनच नव्हे .
तेलंगणाने Core Urban Region मध्ये जमिनीच्या मार्केट रजिस्ट्री मूल्यांमध्ये 30–50% वाढ केली आहे—यामुळे महसूल वाढेल असे उद्दिष्ट आहे .
पंजाब सरकारने Cooperative Societies Act मध्ये सुधारणा करून बिननोंदणीकृत / बेनामी व्यवहारांविरुद्ध कारवाई सुलभ केली आहे .
सारांश आणि महाराष्ट्रातील उपयोगिता
मुद्दा काय बदलले
डिजिटल रजिस्ट्री पूर्णपणे ऑनलाइन—पेपरलेस, डिजिटल सिग्नेचर, ऑनलाईन प्रमाणपत्र
आधार/बायोमेट्रिक आधार-बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य
ब्लॉकचेन/जीआयएस सुरक्षित रेकॉर्ड, स्पष्ट सीमारेषा
ऑनलाइन पेमेंट यूपीआय / क्रेडिट / नेट बँकिंगद्वारे स्टँप ड्यूटी आणि फी भरणे
विक्रेत्यांची जबाबदारी संपत्तीची पारदर्शक माहिती—विवाद, लोन, अटक
Maharashtra विशेष Gunthewari रद्द, डिजिटल सर्वे, Property ID कार्ड
इतर राज्य Presenceless (TN), Online govtλής LAND (Karnataka), मूल्यवृद्धी (Telangana), नियमबद्धता (Punjab)
तुम्हाला काय करायला हवं?
रजिस्ट्रीकरणासाठी आधार, पॅन, डिजिटल दस्तऐवज, आणि Encumbrance Certificate (EC) तयार ठेवा.
जमिनीच्या सीमारेषा भौतिक-बरोबर GPS/जीआयएसवर पडताळा—survey before registry धोरण येणार आहे.
विक्रेत्याकडून पूर्ण माहिती आणि NOC मिळवून ठेवा.
Maharashtra मध्ये Gunthewari विभागांची नियमितीकरण प्रक्रिया तपासा—PMT दिनांक 1 जाने 2025 पूर्वी केली असल्यास फायदेशीर ठरू नका—शीघ्र अर्ज करा.
नवीमुंबईमध्ये Property Identity Card असल्यास, ते नोंदवून ठेवा—it helps in faster registry, payments, and transparency.
यदि तुम्हाला महाराष्ट्रातील किंवा Ratnagiri परिसरातील कोणत्याही राज्य-विचारांची माहिती पाहिजे असेल (जसे की शुल्क संरचना, रजिस्ट्री पोर्टल, digitization rollout), तर मला सांग — मी त्या अनुषंगाने तुम्हाला माहिती देऊ शकतो.