तुमची बातमी अगदी अचूक आहे! महाराष्ट्रात शिधापत्रिकाधारक (ration card holders) – विशेषतः APL (केशरी रेशन कार्डधारक) शेतकरी – यांसाठी धान्याच्या ऐवजी थेट रोख रक्कम पाठवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. चला, याची संपूर्ण माहिती सविस्तर पाहूया:
योजना काय आहे?
तांदूळ–गहू ऐवजी थेट पैसे: छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील APL (केशरी) रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना, धान्याऐवजी थेट पैसे हस्तांतरण (DBT) करण्यात येतात.
रक्कमेचा प्रवाह कधीपासून?
जानेवारी 2023 पासून: सुरुवातीला दरमहा ₹150 प्रतिगुंता (beneficiary) रूपाने थेट बँक खात्यात मोफत देण्यात येत होते.
20 जून 2024 पासून: या रकमेचा ₹170 प्रति लाभार्थी केलेला आहे.
कोण लाभार्थी आहे?
गरिबी रेषेवरील (APL) शेतकरी रेशन कार्डधारक (केशरी).
संबंधित जिल्ह्यांमध्ये जे विपत्तीग्रस्त (दुष्काळ, आत्महत्याग्रस्त) भाग आहेत: औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा – एकूण 14 जिल्हे.
DBT द्वारे हस्तांतरण: रकमेचा थेट लाभार्थीच्या आधार-लिंक्ड बँक खात्यात जमा केला जातो.
अर्ज कसा करावा?
शेतकऱ्यांना स्थानिक स्वस्त धान्य दुकानदारकडे जाऊन अर्ज करावा लागतो.
अर्जासोबत:
बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत
रेशन कार्डच्या पहिल्या आणि शेवटच्या पानाची प्रत
लागते.
फायदा आणि चर्चा
पारदर्शक, लवचिक आणि वेळीच मदत: थेट DBT रक्कमामुळे लाभार्थींना त्यांच्या गरजेप्रमाणे धान्य किंवा इतर आवश्यक वस्तू विकत घेता येतात.
परंतु विरोधही: काही शेतकरी, विशेषतः महिला, म्हणतात की:
धान्याने कुटुंबाचा पोट भरण्याचा थेट मार्ग उपलब्ध होता, पण थेट पैसे देताना वापरावर आणि खर्चावर त्रास होऊ शकतो.
खुल्या बाजारातील धान्य महाग असल्यामुळे गरजेपेक्षा कमी मिळणार की नाही हे अनिश्चित आहे.
सारांश:
घटक तपशील
कोण लाभार्थी? APL (केशरी) रेशन कार्डधारक शेतकरी – 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात
पननिर्धारित रक्कम जानेवारी 2023 पासून ₹150/महा → जून 2024 पासून ₹170/महा
प्रवेशन पद्धत स्थानिक स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे अर्ज + आवश्यक दस्तऐवज
रक्कम मिळण्याची पद्धत आधार-लिंक्ड बँक खात्यात DBT द्वारे
विषम परिस्थिती काहींना धान्य हवं आहे, पैसे मिळताना किती व कसे वापरावं या संदर्भात शंका
निष्कर्ष:
होय — धान्याऐवजी थेट पैसे मिळणार ही योजना APL Shidhapatrikadharak शेतकऱ्यांसाठी रुजू असून, मुलतः मराठवाडा–विदर्भ मधील 14 जिल्ह्यांत लागू आहे. २०२५ च्या अर्थसत्रात ही योजना सुरु आणि सुधारित पद्धतीने चालू आहे. अर्जाची प्रक्रिया रेशन दुकानाद्वारे सोपी ठेवण्यात आली आहे, आणि रोख रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात सुरक्षितरीत्या पाठवली जाते.
तुम्हाला आणखी माहिती हवी असेल — जसे की अर्जाचे अंतिम टप्पे, अधिक जिल्ह्यांत विस्तार होईल का, किंवा या योजनेचे आर्थिक परिणाम इत्यादी — कृपया सांगा, मी अधिक शोधून देतो!